तराज़ू का बहीखाता: भारतीय कुश्ती में पदक महासंघ नहीं, नौकरी और अखाड़ा बनाते हैं
**मुख्य उत्तर:** भारतीय कुश्ती के पदक मुख्य रूप से राज्य-नौकरियों (रेलवे, सेना, पुलिस) और अखाड़ा-आधारित पाइपलाइन से आते हैं, महासंघ के बजट से नहीं। इसलिए 2023–24 में WFI के निलंबन के दौरान भी ओलंपिक पदक जारी रहे। **मुख्य तथ्य:** - 6 अगस्त 2023 को UWW ने WFI को निलंबित किया; 13 फरवरी 2024 को शर्तों के साथ निलंबन हटाया गया। - टोक्यो 2020: रवि कुमार दहिया (57 किग्रा) रजत, बजरंग पुनिया (65 किग्रा) कांस्य। - पेरिस 2024: अमन सेहरावत (57 किग्रा) कांस्य; विनेश फोगाट 7 अगस्त 2024 को 100 ग्राम अधिक होने पर अयोग्य। - ओलंपिक कुश्ती में प्रत्येक शैली और लिंग में छह भार वर्ग; एक देश का एक वर्ग में एक ही पहलवान। - भारत के कुल आठ ओलंपिक कुश्ती पदक, स्वर्ण शून्य (1952 से 2024 तक)। **स्रोत:** UWW और ओलंपिक परिणाम सार्वजनिक रिकॉर्ड, अंतिम अद्यतन 13 फरवरी 2024 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** Q: WFI का निलंबन कब हटा? A: 13 फरवरी 2024 को UWW ने शर्तों के साथ निलंबन हटाया। Q: विनेश फोगाट पेरिस 2024 में क्यों अयोग्य ठहराई गईं? A: 7 अगस्त 2024 की सुबह 50 किग्रा सीमा से 100 ग्राम अधिक पाए जाने पर। Q: भारत के ओलंपिक कुश्ती पदकों की संख्या कितनी है? A: कुल आठ पदक, जिनमें स्वर्ण शून्य है।
जनवरी 2026 की एक दोपहर। दिल्ली के एक होटल का बॉलरूम, छह फ्रेंचाइज़ी के टेबल, बीच में एक माइक और एक ऑक्शनियर जिसकी आवाज़ बास्केटबॉल नीलामी से उधार आई थी। उसने नाम पुकारा — 57 किलो, उन्नीस साल, हरियाणा। कमरे में कोई बोली नहीं लगी। नाम दूसरी बार पुकारा गया, फिर गेवल अगली लाइन पर चली गई। उसी सूची में एक विदेशी नाम था जिसके घुटनों में अब वह पहला कदम नहीं बचा था; वह उस लड़के की बेस प्राइस से चार गुना पर बिका। मैं तीसरी कतार में बैठा था, नोटबुक खुली थी, और मुझे लगा कि सूची मैंने ग़लत पढ़ ली है।
ग्यारह दिन बाद मैं हरियाणा हैमर्स की टीम बस में था। सुबह चार बजे चना और दूध, ट्रेनिंग टेबल पर छोड़ी हुई हाइड्रेशन शीट, और एक सहायक कोच जो हर शाम वज़न बोर्ड पर नंबर लिखता था। उन ग्यारह दिनों में मेरी काइनिसियोलॉजी की डिग्री ने पहली बार काम किया: कमरे का अकेला रिपोर्टर जो उन शीट्स को पढ़ सकता था। जो सच्चाई उस ऑक्शन फ्लोर और उस वज़न बोर्ड के बीच थी, वह मेरे पहले बड़े फीचर से बाहर रह गई। यह टुकड़ा उसी बकाया का भुगतान है।
यहाँ सवाल उस लड़के का नहीं है। सवाल यह है कि उसके बाद के सात सालों में भारतीय कुश्ती ने किस चीज़ के दम पर पदक बनाए। क्योंकि जवाब जिस जगह मिलता है, वह जगह कोई फेडरेशन का दफ़्तर नहीं है।
एक लीग जो साबित हुई और फिर मर गई
प्रो रेसलिंग लीग पाँच सीज़न चली — 2026 से 2026 के बीच — और फिर रुक गई। छह टीमें, तीन हफ़्ते का सीज़न, और एक ऐसा टेलीविज़न उत्पाद जिसने यह साबित कर दिया कि कुश्ती के स्पॉन्सर मौजूद हैं, कि हरियाणा के गाँवों में बैठा दर्शक टिकट और नीलामी दोनों समझता है, और कि एक 57 किलो का पहलवान अगर बिक जाए तो उसकी कहानी बनती है। लीग पैसे की कमी से नहीं मरी। वह उस संस्था की साख के साथ मरी जो उसे चला रही थी।
उसके बाद जो बचा, वह एक कैलेंडर है जिसमें सीज़न नहीं है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप, कुछ ट्रायल, और ओलंपिक साइकिल। बीच के महीनों में पहलवान के पास लड़ने को कुछ नहीं होता, और रिपोर्टर के पास लिखने को। बीट कीपर वही गिनता है जो स्कोरशीट छोड़ देती है — और यहाँ स्कोरशीट खाली पड़ी है।
इस बीच महासंघ का रिकॉर्ड अपने आप में एक दस्तावेज़ है। 18 जनवरी 2026 को जंतर-मंतर पर पहला धरना बैठा। उसी महीने के अंत में IOA की तदर्थ समिति बनी और महासंघ का रोज़मर्रा का काम उसके हाथ में चला गया। 23 अप्रैल 2026 से आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें मैं इकसठ दिन टुकड़ों में बैठा। 6 अगस्त 2026 को UWW ने WFI को निलंबित किया। 21 दिसंबर 2026 को चुनाव हुए, 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने नई कार्यकारिणी को निलंबित किया, और 13 फरवरी 2026 को UWW ने शर्तों के साथ निलंबन हटाया।
इस पूरी अवधि में एक चीज़ बंद नहीं हुई: पदक आना।
4 अगस्त 2026 को टोक्यो के ट्रिब्यून से मैंने रवि कुमार दहिया को 57 किलो के सेमीफाइनल में 2-9 से पिछड़ते देखा और फिर नुरिस्लाम सनायेव को पिन करते देखा। चालीस मिनट में नौ सौ शब्द फाइल किए। अगले दिन फाइनल में ज़ावुर उगुएव से 4-7 पर हार। 7 अगस्त 2026 को बजरंग पुनिया ने 65 किलो में दौलेत नियाज़बेकोव पर 8-0 से कांस्य जीता। पेरिस में 9 अगस्त 2026 को अमन सेहरावत ने 57 किलो में कांस्य जीता, और उसी टूर्नामेंट में 7 अगस्त 2026 की सुबह 50 किलो की सीमा से 100 ग्राम अधिक होने पर विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराया गया। 2026 विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने 53 किलो में कांस्य जीता था।
जब मैंने इन सात सालों की आय-व्यय की एक सादी सूची बनाई, तो एक बात साफ़ हुई: जिस संस्था ने इन पदकों का भुगतान किया, वह महासंघ नहीं थी। महासंघ एंट्री भेजता है, कोटा लाता है, और कभी-कभी ट्रायल की तारीख़ तय करता है। पदक कहीं और से आते हैं।
पदक के पीछे का बहीखाता
भारतीय पहलवान की आमदनी के तीन स्तंभ हैं, और तीनों महासंघ से बाहर हैं। पहला, नौकरी। रेलवे भारतीय पहलवानों का सबसे बड़ा एकल नियोक्ता रहा है, उसके बाद सेना की बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और राज्य खेल निदेशालय। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं — यह पद उन्हें पदक से पहले मिला या बाद में, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि उनकी मासिक आय का स्थिर हिस्सा एक राज्य की पेरोल से आता है। दूसरा, डाइट और अखाड़े का अर्थशास्त्र — घी, दूध, चना, और वह लागत जो परिवार उठाता है जब बेटा राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचता है। तीसरा, नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन, जो राज्य सरकारें घोषित करती हैं और जिनकी संख्या करोड़ों में बोली जाती है।
इस ढाँचे में महासंघ की जगह क्या है? प्रवेश शुल्क भरने वाली, एंट्री भेजने वाली, और चयन की तारीख़ तय करने वाली संस्था। ज़रूरी, लेकिन वित्तपोषक नहीं। इसलिए जब महासंघ निलंबित हुआ, तो नीचे के तीन स्तंभ नहीं हिले। नौकरी का चेक कटता रहा, अखाड़े का चूल्हा जलता रहा, और राज्य सरकार की घोषणाएँ काग़ज़ पर बनी रहीं। यही वजह है कि तीन साल की संस्थागत उथल-पुथल का असर पदक की गिनती पर नहीं दिखा।
मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच मैंने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौदह बंद अखाड़े देखे — सूखता गड्ढा, बकाया दूध का बिल, घर भेजे गए जूनियर। उस रिपोर्टिंग से मुझे टोक्यो की मान्यता मिली। उस वक़्त मुझे लगा था कि मैं महामारी की कहानी लिख रहा हूँ। बाद में समझ आया कि मैं उस अर्थशास्त्र का एक्स-रे देख रहा था जो ओलंपिक पदक के नीचे है।
तराज़ू एक प्रशासनिक दस्तावेज़ है
विनेश फोगाट का 100 ग्राम सबसे ज़्यादा सिनेमाई तथ्य है, और इसलिए सबसे आसान तथ्य भी। इसे त्रासदी में बदलने से पहले उसके साथ एक और काग़ज़ रखना ज़रूरी है: वह प्रोटोकॉल जिसने यह तय किया कि कट कैसे होगा, वह शीट जिस पर रोज़ हाइड्रेशन दर्ज होनी थी, और वह अधिकारी जिसने सुबह की खिड़की में हस्ताक्षर किए। तराज़ू की खिड़की छोटी होती है — सुबह, तीस मिनट — और उस तीस मिनट में सब कुछ पहले ही तय हो चुका होता है, कई हफ़्ते पहले।
मैंने 2026 में जो हाइड्रेशन शीट्स पढ़ीं, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई: उस काग़ज़ पर पहलवान एक इंसान नहीं, समायोज्य भार होता है। किलोग्राम वहाँ एक प्रशासनिक इकाई है। और जब किलोग्राम प्रशासनिक इकाई बन जाए, तो विफलता भी प्रशासनिक होनी चाहिए — लेकिन हम उसे हमेशा शरीर की विफलता की तरह लिखते हैं, क्योंकि शरीर की कहानी पढ़ने में आसान है।
तराज़ू ने 57 किलो कहा; कमरे ने ना कह दिया। दोनों बयान एक ही दिन, एक ही इमारत में दर्ज हुए, और सिर्फ़ एक को अख़बार मिला।
छह श्रेणियों का गणित
ओलंपिक कुश्ती में हर शैली और हर लिंग के छह भार वर्ग होते हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल छह, ग्रीको छह, महिला फ्रीस्टाइल छह, कुल अठारह। एक देश एक वर्ग में एक ही पहलवान भेज सकता है। महिलाओं के वर्ग हैं 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलो। भारत की ताक़त मध्यम वर्गों में बैठी है, और यही उसकी सबसे बड़ी संरचनात्मक अड़चन है: जब आपकी तीन सबसे अच्छी पहलवानें 53 और 57 के बीच बैठी हों, तो ओलंपिक का रास्ता 50 तक कटौती से होकर जाता है। वह कटौती खिलाड़ी का फ़ैसला नहीं, नक़्शे का नतीजा है।
पुरुषों के 57 किलो में यही गणित उलटा काम करता है। रवि दहिया का टोक्यो रजत, अमन सेहरावत का पेरिस कांस्य, और उनके पीछे जूनियरों की एक कतार — तीनों एक ही दरवाज़े के लिए खड़े हैं। अंदरूनी मुक़ाबला यहाँ चयन नहीं, उन्मूलन बन जाता है। और जो वर्ग ओलंपिक में नहीं हैं — 61, 70, 79, 92 — वे घरेलू कैलेंडर का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, बिना किसी ओलंपिक रास्ते के।
बाहर से दिखने वाली ग़लती
राष्ट्रीय कहानी यह है कि 2026 का आंदोलन और महासंघ का निलंबन भारतीय कुश्ती को पीछे ले गया। मेरा बहीखाता उलटा कहता है। इस दौर में टोक्यो से दो पदक, पेरिस से एक पदक, और विश्व चैंपियनशिप से कम से कम एक कांस्य आया। जिस चीज़ को नुक़सान पहुँचा, वह पदक की लाइन नहीं थी।
नुक़सान तीन जगह हुआ। एक, जूनियर महिलाओं का रास्ता — जब ट्रायल तदर्थ समिति चला रही हो और अगली तारीख़ किसी को न पता हो, तो सत्रह साल की लड़की का परिवार अगला क़दम नहीं उठाता। मैंने ऐसी तीन लड़कियाँ देखीं जिनकी तस्वीर मैंने नहीं छापी, और जिनमें से एक ने अगले साल लड़ना छोड़ दिया। दो, घरेलू कैलेंडर — 2026 के बाद कोई नई प्रतियोगिता नहीं बनी। तीन, संस्थागत स्मृति — वह प्रोटोकॉल, वह एसओपी, वह व्यक्ति जो जानता हो कि 100 ग्राम कब ख़तरा बन जाता है।
दूसरी आसान ग़लती है यह मानना कि लीग वापस लाने से सब ठीक हो जाएगा। लीग पैसे की कमी से नहीं मरी थी। जो स्पॉन्सर पाँच सीज़न तक आए, वे अगली बार उस संस्था के साथ काग़ज़ नहीं करेंगे जिसका चुनाव अदालत में सुनवाई का विषय हो। एक लीग बिना ऑडिट-योग्य महासंघ के स्पॉन्सर के लिए देनदारी है, निवेश नहीं।
आगे क्या देखना है
मैं अगले साल तीन चीज़ें गिनूँगा, और तीनों तराज़ू से दूर हैं। पहला, राज्य और रेलवे की भर्ती सूचनाएँ — क्योंकि वहीं से तय होता है कि अगली पीढ़ी अखाड़े में रुकेगी या नहीं। दूसरा, चयन ट्रायल की एसओपी की तारीख़ और उस पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम। तीसरा, UWW के रैंकिंग सीरीज़ कैलेंडर में भारतीय एंट्री — क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबले ही वह जगह हैं जहाँ कटौती और रणनीति की परीक्षा होती है, घरेलू ट्रायल में नहीं।
खाली स्टेडियम की भी धड़कन होती है; सुनने के लिए बस और पास जाना पड़ता है। सवाल यह है कि अगली बार जब कोई 19 साल का 57 किलो का पहलवान ऑक्शन फ्लोर पर बिना बोली रह जाए, तो क्या उसकी नौकरी की सूचना पहले आएगी या उसका नाम दूसरी बार पुकारा जाएगा।